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प्रमुख दस्तावेज़

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी निगम डिजिटल शासन (Digital Governance) एवं वैधानिक अनुपालन के माध्यम से आउटसोर्स मानव संसाधन के पारदर्शी, निष्पक्ष एवं नियमसम्मत प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है। निम्नलिखित नीतियाँ एवं दिशा-निर्देश सभी आउटसोर्स कर्मचारियों तथा सेवा प्रदाताओं पर लागू होंगे:

  1. कर्मचारियों के वेतन का समयबद्ध भुगतान डिजिटल भुगतान माध्यमों के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
  2. कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा/सामूहिक बीमा योजना तथा अन्य वैधानिक प्रावधानों का शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अनिवार्य अनुपालन किया जाएगा।
  3. कर्मचारियों की उपस्थिति एवं सेवा अभिलेखों का रखरखाव ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
  4. कार्यबल प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा डेटा सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
  5. न्यूनतम वेतन, श्रम कानूनों एवं संविदात्मक दायित्वों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।
  6. अधिकृत अधिकारियों द्वारा समय-समय पर अनुपालन की जांच, सत्यापन एवं निगरानी की जाएगी।
  7. आउटसोर्स कर्मचारियों एवं सेवा प्रदाता एजेंसियों के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) उपलब्ध कराया जाएगा।
  8. कुशल प्रशासन एवं सुशासन सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल निगरानी, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू की जाएगी।
आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण श्रेणियाँ
  • अनुसूचित जाति (SC) 21%
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 27%
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 10%
  • अनुसूचित जनजाति (ST) 2%